नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने शिक्षा क्षेत्र में व्यापक सुधार करने का फैसला किया है। वह अगले वर्ष इस क्षेत्र में 141 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके अलावा आगामी वित्तीय वर्ष में एक स्टेट ऑफ आर्ट ‘प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान’ की स्थापना होगी।
दरअसल हाल ही में एनडीएमसी के स्कूलों में छात्राओं की संख्या लगातार कम होने की खबरें आई थीं। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2010-11 में एनडीएमसी के स्कूलों में कुल 10,541 छात्राएं और 10,022 छात्र थे।
पढ़ें: UPSEE: 25 फरवरी से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन!
यानी छात्राओं का फीसद 51.2 और छात्रों का फीसद 48.7 था। मगर 2011-12 में छात्राओं की संख्या 10,025 49.28 फीसद और छात्रों की संख्या 10,320 50.72 फीसद हो गई। 2012-13 में छात्राओं की संख्या और गिरी और यह आंकड़ा 10,206 तक जा पहुंचा।
इस अवधि में छात्रों की संख्या बढ़कर 11,317 हो गई। इनका फीसद निकालें तो छात्राओं का अनुपात और गिर गया। छात्राओं का औसत 47.42 फीसद रह गया, जबकि छात्रों का औसत बढ़कर 52.58 फीसद हो गया।
पढ़ें: IGNOU ओपनमैट 23 को
इन आंकड़ों के मद्देनजर एनडीएमसी ने ये खर्च करने का फैसला किया है। यह घोषणा परिषद के अध्यक्ष जलज श्रीवास्तव ने नवयुग विद्यालयों के स्थापना दिवस समारोह में की। एनडीएमसी सभागार में आयोजित कार्यक्रम में श्रीवास्तव ने बताया कि ‘प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान’ में एक साथ 50 शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के लिए स्थान उपलब्ध होगा।
यह 24 घंटे कैंटीन/रसोईघर की सुविधाओं के साथ एक आवासीय एवं आत्मनिर्भर संस्था होगी। यह संस्थान शिक्षण-मानकों में एक मानक स्थापित करेगा। समारोह में श्रीवास्तव नवयुग विद्यालयों के पूर्व अध्यापकों और नवयुग की स्थापना वर्ष के पूर्व छात्रों को सम्मानित किया।
पढ़ें: विदेशी छात्र भी DU के प्रवेश परीक्षा में बैठ सकेंगे
उत्तरी निगम लगाएगा विशेष कैंप
उत्तरी निगम व्यापारियों की सुविधा के लिए कनवर्जन एवं पार्किंग शुल्क जमा कराने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में 28 फरवरी एवं 28 मार्च को विशेष कैंप लगाएगा। अतिरिक्त आयुक्त दिलराज कौर ने बताया कि अवैध रूप से कारोबार करने वाले व्यापारियों के खिलाफ मास्टर प्लान-2021 के प्रावधानों के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मास्टर प्लान-2021 के प्रावधानों के तहत अधिसूचित सड़कों पर कारोबार कर रहे व्यापारियों के लिए प्रतिवर्ष कनवर्जन चार्ज जमा कराना आवश्यक है। इसके अलावा उन्हें एकमुश्त पार्किंग शुल्क भी जमा कराना है। वहीं निगम के नरेला जोन के उपायुक्त ने अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ की सफाई मजदूरों से जुड़ी 25 मांगे मान ली। संघ के महासचिव वेदपाल रीडला ने फैसले का स्वागत करते हुए सभी मांगे जल्द से जल्द पूरा करने का आग्रह किया।