अब देश भर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की रैंकिंग होगी। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाने और छात्रों को अच्छे कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में पढ़ने का अवसर देने के लिए रैंकिंग तय करने का फैसला लिया है।
नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ) की ओर से रैंकिंग तय की जाएगी। सोमवार से एनआईआरएफ की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। देश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य किया है। रजिस्ट्रेशन के दौरान शिक्षण संस्थानों को अपनी उपलब्धियों का ब्योरा देना होगा।
हर विवि और कॉलेज के कामकाज के आधार पर उसे ग्रेड दिया जाएगा। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय की सोच है कि भविष्य में जब कोई छात्र विवि या कॉलेज में एडमिशन के लिए जाएगा तो सबसे पहले वह उसका रैंक जान सकेगा। यदि रैंक खराब है तो ऐसे कॉलेजों में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं होगी।
मंत्रालय के अनुसार रैंकिंग तय होने से खराब गुणवत्ता वाले कॉलेजों का ज्यादा दिन टिकना मुश्किल होगा। यदि वे अपना उच्च रैंक नहीं बना पाएंगे तो उनके लिए कॉलेज को चलाना मुश्किल होगा। विवि और कॉलेजों का रैंक स्पष्ट नहीं होने से सबसे ज्यादा गुमराह छात्र होते हैं।
शिक्षा की दुकान खोलकर बैठे कई कॉलेज छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। इस तरह के मामलों पर शिकंजा कसने को मंत्रालय ने ग्रेड देकर रैंकिंग करने का फैसला लिया है।
यूजीसी के अध्यक्ष प्रो. वेदप्रकाश ने देश के सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों को पत्र जारी कर रजिस्ट्रेशन करवाने को कहा है।
रजिस्ट्रेशन के लिए nirfindia.org वेबसाइट पर लॉगइन करना पड़ेगा। यहां एक डाक्यूमेंट मिलेगा। इसे भरकर अपडेट करना होगा। इस ब्योरे के आधार पर रैंकिंग तय होगी।