हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की संयुक्त समन्वय समिति ने प्रशासन से हर हाल में दस नवंबर तक विवि ईसी और कोर्ट के चुनाव की तिथि घोषित करने की मांग की है। जेसीसी ने आग्रह किया है कि बीस नवंबर तक हर हाल में चुनाव करवा दिए जाएं।
कहा कि परिसर में लागू की गई धारा-144 को हटाना या न हटाना कैसे चुनाव करवाया जाना है यह प्रशासन की जिम्मेदारी है। जेसीसी अध्यक्ष डा. हितेश्वर ठाकुर और पूर्व कोर्ट सदस्य तेजराम शर्मा सहित अन्य जेसीसी पदाधिकारियों ने कहा कि जल्द से जल्द चुनाव करवाकर ईसी और कोर्ट में कर्मचारियों के नुमाइंदे जाएं।
यह कर्मचारियों के ईसी की मंजूरी के लिए तैयार मामलों पर चरचा कर इसे ईसी से मंजूरी दिलाएंगे। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि जेसीसी के आंदोलन के फलस्वरूप और पूर्व में रही गैर शिक्षक कर्मचारी संघ कार्यकारिणी के कार्यकाल में कर्मचारियों की कई लंबित मांगे पूरी हुई हैं। कर्मचारियों की आरपीसी हो चुकी है।
सिर्फ चतुर्थ श्रेणी और लैब स्टाफ की आरपीसी होनी है। दस तक फैसला होने की उम्मीद है। अधिकारियों की पदोन्नति भी जल्द करवाने के प्रयास हैं। शुक्रवार को जेसीसी के प्रतिनिधिमंडल ने कुलसचिव से मुलाकात कर इन पर जल्द फैसला देने की मांग की। ताकि चुनाव करवाकर कर्मचारियों के हित में आवाज बुलंद की जा सके।
चुनाव में उतरने का कोई भय नहीं
कर्मचारी नेताओं के पास उपलब्धियां हैं। उन्हें चुनाव में जाने से कोई भय नहीं। इन नेताओं ने कहा कि ईसी और कोर्ट के चुनाव जितने जल्दी होंगे उतने जल्दी ईसी से कर्मचारियों के मामलों को मंजूरी मिलेगी। कर्मचारियों के नियमितिकरण के मामलों को लेकर गठित जनारथा कमेटी की रिपोर्ट मंजूरी को ईसी में रखी जानी है। अधिकारियों की वेतन विसंगति मामले पर गठित कमेटी की रिपोर्ट को भी ईसी से मंजूरी मिलनी है।