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डीयू में नया वीसी नियुक्त करने की तैयारी!

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दिल्ली विश्वविद्यालय में चार वर्षीय प्रोग्राम को लेकर शुरू हुआ अब इस स्तर पर पहुंच चुका है कि सरकार डीयू के लिए नये वीसी की नियुक्ति की तैयारी शुरू कर दी है।
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सोमवार को दिनभर चले हाई वोल्टेज ड्रामे में एक बार प्रो. डीके सिंह के इस्तीफा दे देने की खबरें भी आई थीं, जिसे बाद में नकार दिया गया। इससे अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि प्रो. डीके सिंह ने डीयू कुलपति पद से इस्तीफा दे दिया है या नहीं।

पर इस खबर सरकार डीयू में अपनी पसंद का वीसी नियुक्त करने का रास्ता साफ मान रही है और नये वीसी की नियुक्ति की तैयारी कर रही है। वहीं, राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चाएं गर्म हैं कि सरकार के इशारे पर ही यूजीसी प्रो. डीके सिंह विरोधी कार्रवाइयां कर रहा है।
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यूजीसी के फैसले का खुला स्वागत कर रही बीजेपी

राजनीतिक दलों में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में फेरबदल का श्रेय लेने की होड़ लग गई है। प्रदेश भाजपा ने जहां तीन वर्षीय स्नातक कोर्स लागू करने के यूजीसी के फैसले का स्वागत किया है।

पदाधिकारियों ने एक मत से कहा कि यह फैसला कर यूजीसी ने किसी भी प्रकार से डीयू की स्वायत्तता को कोई चुनौती नहीं दी है।उन्होंने निर्णय लिया कि बृहस्पतिवार को एक प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी से मिलकर डीयू में एडमिशन प्रक्रिया शुरू कराने की मांग करेगा।

मंगलवार को प्रदेश भाजपा पदाधिकारियों की एक विशेष बैठक प्रदेश प्रभारी प्रभात झा की अध्यक्षता में हुई। इसमें एक प्रस्ताव पारित कर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (यूजीसी) व केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिर से त्रिवर्षीय स्नातक कोर्स लागू करने पर दिल्लीवासियों की ओर से आभार प्रकट किया गया।

कुलपति ने भी कानूनी पहलुओं को भी खंगाला

यूजीसी के निशाने पर आए डीयू के कुलपति प्रो दिनेश सिंह इस मामले में राहत की आस के साथ कानूनी पहलुओं को भी खंगाल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक, इस मामले में वह भाजपा नेता और मंत्री अरुण जेटली से मिल चुके हैं। वहीं आरएसएस के संघसंचालक मोहन भागवत से भी इस मामले को लेकर गुहार लगा चुके हैं लेकिन दोनों ही जगह से उन्हें निराशा हाथ लगी।

इस पर उन्होंने एकेडमिक फॉर एक्शन एंड डेवलपमेंट (एएडी) शिक्षक संगठन के जरिए डीयू की स्वायत्तता का हवाला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका लगाने का प्रयास किया लेकिन वहां से हाईकोर्ट जाने के लिए कह दिया गया। किस-किस तरह की कानूनी प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, इस पर सलाह लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील सूरत सिंह को सलाह के लिए भी बुलाया गया।
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तीन छात्रों पर मामला दर्ज

डीयू के नॉर्थ कैंपस में चार वर्षीय प्रोग्राम को लेकर सोमवार दोपहर एक निजी चैनल के शो में हुए मारपीट मामले में मौरिस नगर थाना पुलिस ने तीन छात्र नेताओं के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

मारपीट के दौरान जख्मी हुए असिस्टेंट प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार की शिकायत पर छात्र नेताओं के खिलाफ मारपीट, जान से मारने की धमकी और एससी एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

पुलिस के मुताबिक, सोमवार को एक निजी चैनल डीयू के गेस्ट हाउस में शिक्षकों औैर छात्र संगठनों के बीच डिबेट करा रहा था। पैनल में एनएसयूआई की ओर से विशाल चौधरी, करिश्मा ठाकुर और अमरीश रंजन पांडेय थे, जबकि एबीवीपी की ओर से रोहित चहल और डूसू अध्यक्ष अमन अवाना मौजूद थे।
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