जिला प्रशासन की ओर से देहरादून के 14 पब्लिक स्कूलों को फीस बढ़ाने पर जारी किया गया नोटिस स्कूलों के ठेंगे पर है। छह दिन बीत जाने के बावजूद एक भी स्कूल ने अपना पक्ष एडीएम के सामने नहीं रखा है।
फीस वृद्धि पर मांगा था पक्ष
एक बार फिर यह बात साबित हो रही है कि प्रशासन की कार्रवाई सिर्फ नोटिस तक सीमित है। एडीएम वित्त एवं राजस्व प्रताप सिंह शाह ने 12 फरवरी को 14 स्कूलों को नोटिस जारी कर फीस वृद्धि पर उनका पक्ष मांगा था।
एडीएम ने अपने नोटिस में साफ किया था कि आल उत्तराखंड पैरेंट्स एसोसिएशन, अभिभावक एवं मानव कल्याण समिति की ओर से शिकायत के आधार पर सभी को एक सप्ताह के भीतर फीस बढ़ोत्तरी से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
नोटिस में एक भी स्कूल उपस्थित नहीं
साथ ही स्कूलों को हिदायत दी थी कि वर्ष 2013 में जारी किए गए नोटिस में एक भी स्कूल उपस्थित नहीं हुआ था। इस लिहाज से इस बार एक सप्ताह के भीतर शासनादेश के अधीन फीस बढ़ाने की पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं।
एडीएम प्रताप शाह ने बताया कि मंगलवार की शाम तक एक भी स्कूल ने अपना जवाब नहीं भेजा। इससे साफ है कि स्कूल, प्रशासन के नोटिस को लेकर बेपरवाह हैं। साथ ही जिला प्रशासन के लिए भी ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई बड़ी चुनौती है।
इन स्कूलों को जारी हुए थे नोटिस
शिवालिक इंटरनेशनल स्कूल, कांस्टेंसिया स्कूल, हिल्टन स्कूल, राजा राम मोहन राय एकेडमी, सेंट ज्यूड्स स्कूल, जीआरडी एकेडमी, केसी पब्लिक स्कूल, सैंडल वुड स्कूल, चिल्ड्रन मॉर्डन स्कूल, स्कॉलर्स होम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सेंटमैरी सेकेंड्री स्कूल, ओलपंस हाईस्कूल, एनमैरी स्कूल और द एशियन स्कूल।