केंद्र सरकार ने चीनी मिलों को बड़ी राहत देते हुए गैर लेवी कोटे की बिना बिकी चीनी को खुद-ब-खुद लेवी कोटे में तब्दील करने की बाध्यता खत्म कर दी है। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार, दिसंबर से मार्च के दौरान गैर लेवी चीनी का तय कोटा 68 लाख टन से घटाकर 66.50 लाख टन करने का भी फैसला किया गया है।
इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) ने सरकार के इन दोनों फैसलों का स्वागत किया है। इस्मा के महानिदेशक अविनाश वर्मा का कहना है कि अभी तक चीनी मिलों पर बिना बिकी गैर लेवी चीनी के लेवी कोटे में बदल जाने की बाध्यता लागू थी।