सुप्रीम कोर्ट का फैसला बनेगा मोदी सरकार के लिए आफत?

सुप्रीम कोर्ट ने 42 कोल ब्लॉक से निकाले जाने वाले हरेक टन कोयले पर 295 रुपए का जुर्माना लगाया है। इस हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा घाटा जिंदल पावर एंड स्टील, हिंडाल्को, रिलायंस पावर, एस्सार और भूषण स्टील जैसी कंपनियों को होगा।

उन्हें छह महीने के अंदर हर्जाने के तौर पर बड़ी रकम अदा करनी होगी। बैंकों ने स्टील और सीमेंट कंपनियों को 2.65 लाख करोड़ रुपये दिए हैं। अब एक बार फिर कॉरपोरेट डेट री-स्ट्रक्चरिंग यानी कर्ज की शर्तें नए सिरे तय करने की मांग होगी।

बैंक, पहले ही कॉरपोरेट डेट री-स्ट्रक्चरिंग के तहत कंपनियों के 80000 करोड़ रुपये के कर्ज के लिए नई शर्तें तय कर चुके हैं। बैंकों पर कॉरपोरेट कंपनियों की ओर से कर्ज न चुकाने का बोझ बढ़ता ही जा रहा है।

क्रेडिट सुइस की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक और पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने कोयला, बिजली और स्टील सेक्टर की कंपनियों को 600 से 720 अरब रुपये का कर्ज दिया है।

दूसरी ओर कंपनियों ने चालू कोल ब्लॉकों में लगभग तीन लाख करोड़ का निवेश किया है। यह पैसा इन खदानों को विकसित करने में लगाया गया है।

चूंकि रद्द होने वाले कोल ब्लॉकों की तादाद 200 से भी ज्यादा है इसलिए यह आंकड़ा तीन लाख करोड़ रुपये का हो सकता है। मैक्वर रिसर्च की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्लॉकों का आवंटन रद्द होने से कोयले का आयात बिल बढ़ कर 18000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। सबसे ज्यादा असर जिंदल स्टील और हिंडाल्को पर पड़ेगा।

खदानों का आवंटन रद्द होने का असर शेयर बाजार पर भरपूर रहा। कोयला, स्टील, बिजली और मेटल कंपनियों के शेयरों को भारी नुकसान हुआ।

25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोल ब्लॉकों के आवंटन को गैरकानूनी करार देने के बाद 23 बड़ी इस्पात और बिजली कंपनियों के शेयरों में पैसा लगाने वाले निवेशक लगभग 52,000 करोड़ रुपये कोर्ट का फैसला आते ही निवेशकों ने बाजार में 52,000 करोड़ रुपये गंवा दिए।

कंपनियों को तीन लाख करोड़ की चपत
कोल ब्लॉक विकसित करने वाली कंपनियों ने लगभग तीन लाख करोड़ का निवेश किया है। चूंकि रद्द होने वाले कोल ब्लॉकों की तादाद 200 से भी ज्यादा है इसलिए यह आंकड़ा तीन लाख करोड़ रुपये का हो सकता है।

निवेशकों को भारी घाटा
कोयला, स्टील, बिजली और मेटल कंपनियों के शेयरों को भारी नुकसान हुआ। 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की ओर से कोल ब्लॉकों के आवंटन को गैरकानूनी करार देने के बाद 23 बड़ी इस्पात और बिजली कंपनियों के शेयरों में पैसा लगाने वाले निवेशकों के लगभग 52,000 करोड़ रुपये डूब गए।