छोटे और मझोले क्षेत्र की निर्यात में गिरती हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक जल्द ही नए नियमों की घोषणा कर सकता है।
इसके तहत जहां कारोबारियों को बैंकों से ज्यादा कर्ज मिल सकेगा, वहीं सही समय पर कर्ज चुकाने वाले कारोबारियों को ब्याज में अतिरिक्त छूट का लाभ मिलेगा।
वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को इस संबंध में जल्द नए दिशानिर्देश जारी करने की सिफारिश भेजी जा चुकी है।
इसके तहत बैंकों द्वारा निर्यात क्षेत्र को दिए जाने वाले कुल कर्ज में से 40 फीसदी कर्ज छोटे कारोबारियों को देना तय हो सकता है।
इसी तरह रिजर्व बैंक इस तरह के प्रावधान कर सकता है कि जो कारोबारी बैंकों के कर्ज को सही समय से चुका रहे हैं, वह एक्सपोर्ट क्रेडिट पर दो फीसदी अतिरिक्त ब्याज में छूट पा सकें।
सूत्रों के अनुसार छोटे और मझोले उपक्रमों की निर्यात क्षेत्र में घटी हिस्सेदारी और गिरते रुपए को देखते हुए सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए खास तौर से जोर दे रही है।
ताजा आंकड़ों के अनुसार छोटे और मझोले क्षेत्र की कुल निर्यात में हिस्सेदारी 40 फीसदी से घटकर 36 फीसदी पर आ गई है।
ऐसे में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने अप्रैल में वित्त सचिव आर.एस.गुजराल की अध्यक्षता में अंतरमंत्रलीय समिति का गठन किया था।
इसकी सिफारिश के आधार पर रिजर्व बैंक आने वाले दिनों में छोटे और मझोले कारोबारियों को राहत दे सकता है।