कॉरपोरेट जगत से लेकर सरकारी कंपनियों के लिए एक बार फिर बैंकिंग कारोबार में उतरने की उम्मीद जग गई है। भारतीय रिजर्व बैंक इस संबंध में नए दिशानिर्देश तैयार कर रहा है। इसके तहत अगले चार-पांच महीने में नए नियम आ सकते हैं।
इसके पहले आरबीआई 25 आवेदकों में से आईडीएफसी और बंधन फाइनेंशियल सर्विसेंज को अप्रैल में बैंकिंग लाइसेंस जारी कर चुका है।
बुधवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली के साथ बैंकिंग सेक्टर की योजनाओं और स्थिति पर चर्चा करने के बाद वित्तीय सेवाओं मामलों के सचिव जीएस संधू ने संवाददाताओं को बताया कि अगले चार महीने में उम्मीद है कि आरबीआई बैंकिंग लाइसेंस के नए नियम जारी कर सकता है। इसके बाद आवेदन मंगाए जाएंगे।