भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) देश में भुगतान बैंकों (पेमेंट बैंकों) की स्थापना की प्रक्रिया जल्द ही शुरू करने वाला है। इन बैंकों की स्थापना और संचालन संबंधी नियमों को अंतिम रूप देने के बाद इस माह के अंत तक पेमेंट बैंक खोलने के लिए आरबीआई की ओर से अर्जियां मंगाई जा सकती हैं। भुगतान बैंक खोलने के पीछे रिजर्व बैंक का उद्देश्य छोटे कारोबारियों और कम आय वर्ग के लोगों को बैंकिंग की सुविधाएं मुहैया कराना है।
आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि देश में पेमेंट बैंक शुरू करने के साथ-साथ रिजर्व बैंक की योजना नकद भुगतान प्रणाली को चुस्त-दुरुस्त करने की भी है। राजन ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के एक समारोह को संबोधित करते हुए राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली कर्ज माफी की घोषणाओं पर चिंता जताई। राजन ने कहा कि इसका असर न सिर्फ ब्याज दरों पर पड़ता है, बल्कि पूरा लोन कारोबार इससे कहीं न कहीं प्रभावित होता है।
राजन ने छोटे कर्ज लेने वाले उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लोन की ब्याज दरों के लिए एक तर्कसंगत दायरा तय किए जाने की जरूरत भी जताई। गौरतलब है कि वर्ष 2010 में आंध्र प्रदेश में माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से कर्ज लेने वाले कई लोगों द्वारा लोन की ऊंची ब्याज दरों के चलते आत्म हत्या करने के मामले सामने आने पर इस मामले ने काफी तूल पकड़ लिया था।
इसके बाद राज्य सरकार ने कर्जदारों से लोन रिकवरी के लिए किसी भी प्रकार की सख्ती के उपाय करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। आरबीआई ने इस पूरे मामले को देखते हुए मालेगांव पैनल का गठन किया था, जिसने माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए लोन की मासिक ब्याज दर की अधिकतम सीमा 26 फीसदी रखने की सिफारिश की थी।