रविवार को हुई आरबीआई निदेशकों के केंद्रीय बोर्ड की बैठक के फैसले के मुताबिक यह हस्तांतरण 11 अगस्त से प्रभावी माना जाएगा। पिछले वर्ष रिजर्व बैंक ने 33,010 करोड़ रुपये का अधिशेष लाभ सरकार को हस्तांतरित किया था। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक जुलाई से जून को वित्त वर्ष मानता है।
सरकार को मिलेगी राहत
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 30 जून को समाप्त वर्ष के लिए सरकार को 52,679 करोड़ रुपये का अधिशेष लाभ हस्तांतरित किया है, जो इससे पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 60 फीसदी अधिक है। चालू वित वर्ष में राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.1 फीसदी तक रखने का लक्ष्य निर्धारित कर चुकी सरकार को इससे कुछ राहत मिल सकती है।