कैश सब्सिडी स्कीम लागू करने की तैयारी

वित्त मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि कैश सब्सिडी स्कीम 43 जिलों में एक जनवरी से लागू की जा रही है। इसके लिए 31 दिसंबर तक सभी सूचनाएं एकत्र कर लेने के निर्देश दिए जा चुके हैं। इसी तरह, देश के दूसरे जिलों में इसे लागू करने के लिए लीड बैंक मैनेजर 20 जनवरी तक सारी सूचनाएं एकत्र कर लें। साथ ही 25 जनवरी तक राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी (एसएलबीसी) भी सभी संबंधित सूचनाएं एकत्रित कर लें। वहीं एसएलबीसी सभी जानकारी राज्यों के संबंधित विभागों तक 31 जनवरी तक जरूर भेज दें। जिससे कि योजना को लागू किया जा सके।
 
अधिकारी के अनुसार वित्त मंत्रालय ने बैंकों से यह भी कहा है कि वह यह तय करे कि देश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में या तो एक बैंक की शाखा हो या फिर उसके बदले वहां पर कम से कम एक बिजनेस कॉरस्पॉडेंट एजेंट (बीसीए) हो। इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने बैंकों के लिए सर्विस एरिया प्लान में भी बदलाव किया है। अब सभी बैंकों को सभी ग्राम पंचायत के लिए सर्विस एरिया प्लान बनाना होगा। अभी यह किसी खास बैंक शाखा या बीसीए के जरिए बनाया जाता था।

सूत्रों के अनुसार मंत्रालय इन कदमों के जरिए पॉयलट प्रोजेक्ट के दौरान आई अनियमितता को खत्म करना चाहता है। जिससे कि पूरे देश में स्कीम को लागू करने में दिक्कत न आए। केंद्र सरकार देश में केरोसिन, एलपीजी, खाद, राशन आदि पर मिलने वाली सब्सिडी को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में नकद रूप में देना चाहती है। इसी के लिए नए साल से देश के 43 जिलों में यह योजना शुरू की जा रही है। इसके बाद सरकार इसे पूरे देश में लागू करेगी।