यूपीए सरकार आम चुनावों से पहले कम कीमत पर मोबाइल फोन और मुफ्त टैबलेट बांटने की अपनी योजना को अमलीजामा पहनाने की तैयारी में हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल इस मसले पर जल्द ही अंतिम फैसला ले सकता है। इसके जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में करीब 2.5 करोड़ मोबाइल फोन सब्सिडी के जरिए बांटे जा सकेंगे। इसी तरह 90 लाख टैबलेट मुफ्त में देश भर के सरकारी स्कूलों में 11 वीं और 12 वीं के छात्रों को देना संभव हो सकेगा।
सूत्रों के अनुसार सरकार चुनावों की आचार संहिता लागू होने से पहले इस योजना की घोषणा करना चाहती है। ऐसे में अगले 10-15 दिनों में केंद्रीय मंत्रिमंडल टेलीकॉम मंत्रालय के प्रस्ताव को हरी झंडी दे सकता है।
योजना के तहत 2.5 करोड़ मोबाइल फोन और टैबलेट पाने वाले लाभार्थियों का चयन राज्य सरकार के जरिए किया जाएगा। केंद्र सरकार केंद्रीय स्कूल के छात्रों को सीधे तौर पर टैबलेट मुहैया कराएगी।
300 रुपए का मोबाइल और 30 रुपए का रिचार्ज
मोबाइल फोन के लिए लाभार्थियों को 300 रुपये कीमत चुकानी होगी, जबकि उस पर सरकार प्रति माह 30 रुपये का रिचार्ज दो साल के लिए देगी।
योजना के लिए मोबाइल फोन और टैबलेट खरीदने की जिम्मेदारी बीएसएनएल की होगी, जो संबंधित कंपनियों से खरीदारी करेगा। पूरी योजना को अगले चार साल में लागू किया जाएगा। सरकार चुनावों से पहले योजना की घोषणा कर उसका श्रेय खुद लेना चाहती है।
इसके लिए खर्च होने राशि का इस्तेमाल टेलीकॉम कंपनियों के जरिए बनाए गए यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लीगेशन (यूएसओ) फंड से किया जाएगा। जिसमें करीब 28 हजार करोड़ रुपये की राशि अभी मौजूद है। पूरी योजना पर करीब आठ हजार से नौ हजार करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
सीडीएमए सेवाओं का होगा इस्तेमाल
सूत्रों के अनुसार सरकार इस संबंध में बीएसएनएल के पास इस्तेमाल नहीं हो रही सीडीएमए बैंडविथ को उपयोग में लाया जाएगा। बीएसएनएल के पास अभी बड़ी मात्रा में सीडीएमए सेवाओं के लिए बैंडविथ खाली पड़ी है, जिसका इस्तेमाल इन सेवाओं के लिए किया जा सकेगा।