ई-कॉमर्स में एफडीआई की राह होगी आसान

वास्तव में इस घटना से केंद्र सरकार ई-कॉमर्स में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को अनुमति देने के लिए तेजी से काम करने पर मजबूर हो सकती है।

वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने परंपरागत रिटेलर्स सहित तमाम हलकों से ई रिटेलर द्वारा पेशकश की गई बड़े पैमाने पर छूट को लेकर मिली शिकायत की जांच के लिए कोई औपचारिक निर्देश जारी नहीं किया है।

हालांकि, जानकारी मिली है कि किसी बड़े रिटेल कॉरपोरेट समूह या सैमसंग, एलजी सोनी या संबंधित कंपनियों ने उनके उत्पाद अधिकतम खुदरा मूल्य से कम कीमत पर बेचे जाने और बड़े पैमाने पर छूट की पेशकश को लेकर कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है।