संसद का बजट सत्र आगामी 7 जुलाई से 14 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान केंद्र की नई सरकार 10 जुलाई को अपना पहला आम बजट पेश करेगी।
रेल बजट 8 जुलाई को और आर्थिक सर्वेक्षण 9 जुलाई को पेश किया जाएगा। संसदीय मामलों की कैबिनेट समिति ने सोमवार को सत्र की रूपरेखा पर अंतिम मुहर लगा दी।
उल्लेखनीय है कि सत्र के दौरान ही लोकसभा उपाध्यक्ष के साथ-साथ लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पद का भी फैसला होगा। इससे पहले विभिन्न मंत्रालयों की स्थायी समितियों का भी गठन होगा।
समिति की बैठक में बजट सत्र में अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अध्यादेश सहित बीते कुछ अवधि में जारी किए गए अध्यादेशों को कानूनी जामा पहनाने के लिए विधेयकों को पारित कराने को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा समिति में राज्यसभा में विचाराधीन वक्फ संपत्ति विधेयक को प्रमुखता के आधार पर पारित कराने पर सहमति बनी।