बजट में आम आदमी के लिए सस्ते घर का सपना साकार करने की दिशा में सरकार एक अहम फैसला ले सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार छोटे और सस्ते घर बनाने और खरीदने वालों को रियायत देने की तैयारी में है।
जानकारी के मुताबिक बजट में अफोर्डेबल (सस्ते) हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जा सकता है। शहरी आवास मंत्रालय ने अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा है।
गौरतलब है कि अभी देश में 1.87 करोड़ घरों की कमी है। फिलहाल, रियल एस्टेट कंपनियों को कर्ज देने के लिए आरबीआई के नियम सख्त हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलने से बिल्डर के लिए कर्ज जुटाना आसान हो जाएगा। साथ ही खरीदारों को सस्ते घरों के लिए ज्यादा लोन मिलेगा।