महाराष्ट्र सरकार ने एक लाख रुपये तक आय वालों को एक साल में रसोई गैस के नौ रियायती गैस सिलेंडर देने का फैसला किया है। इस फैसले से गरीबी रेखा से नीचे (पीले राशनकार्ड) और गरीबी रेखा से ऊपर (नारंगी राशनकार्ड) रहने वाले लोगों को लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया कि छह सिलेंडरों पर केंद्र सब्सिडी देगी। बाकी तीन गैस सिलेंडरों पर अतिरिक्त खर्च प्रदेश सरकार वहन करेगी। महाराष्ट्र में एलपीजी कनेक्शनों की संख्या करीब एक करोड़ 75 लाख है। इससे एक करोड़ 40 लाख लोगों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है।
माना जा रहा है कि इस फैसले से महाराष्ट्र सरकार पर 1600 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा रियायती सिलेंडरों की संख्या छह पर सीमित करने के बाद कुछ कांग्रेस शासित राज्यों ने तीन अतिरिक्त सिलेंडर देने की पहल की है।