झारखंड, छत्तीसगढ़ से सहयोग न मिलने के चलते कोयला आपूर्ति बाधित

कोल ब्लॉकों की स्थिति की आंतरिक समीक्षा के लिए हुई बैठक में एनटीपीसी ने बताया कि कानून व्यवस्था की खराब स्थिति के चलते झारखंड के पकड़ी बरवाडीह कोयला खान से कोयले का उत्पादन नहीं हो पा रहा है। यहां एनटीपीसी के कर्मचारियों और ठेकेदारों के साथ मारपीट की गई।

एनटीपीसी का कहना है कि राज्य सरकार की ओर से इस मामले में अपेक्षित सहयोग न मिल पाने के चलते कंपनी अपनी इस खान का विकास और कोयले का उत्खनन कार्य नहीं कर पा रही है। ऐसी ही घटनाएं झारखंड में कंपनी के अन्य कोल ब्लॉकों में भी पेश आ रही हैं।

एनटीपीसी का कहना है कि उसने अपने कोल ब्लॉकों से कोयले की आपूर्ति में पेश आ रही इन दिक्कतों के बारे में कोयला मंत्रालय को अवगत कराया है। साथ ही उत्पादन जल्द से जल्द शुरू करने में राज्य सरकार से सहयोग का भी आग्रह किया गया है।

इसी तरह छत्तीसगढ़ के तलाईपल्ली में कंपनी को आवंटित ब्लॉक के विकास में राज्य सरकार से सहयोग न मिलने की बात भी बैठक में कही गई। एनटीपीसी ने बताया कि यहां राहत और पुनर्वास योजना संबंधी मंजूरी और भूमि हस्तांतरण में दिककतों के चलते काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सरकारी भूमि के हस्तांतरण का मामला अक्तूबर 2011 से लंबित पड़ा है।

एनटीपीसी द्वारा कोल ब्लॉक की अपनी लीज स्थानीय प्रशासन को जनवरी 2014 को उपलब्ध करा दिए जाने और प्रशासन द्वारा इसकी जांच कर लिए जाने के बावजूद राज्य सरकार की ओर से मंजूरियां अब तक नहीं मिल पाई हैं, जिसके चलते एनटीपीसी को खान से कोयले की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। बैठक में एनटीपीसी के दुलंगा कोल ब्लॉक से कोयले की आपूर्ति मार्च 2016 तक शुरू हो जाने की उम्मीद जताई गई।