वित्त मंत्री अरुण जेटली अप्रैल 2016 से वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के रोडमैप पर विचार विमर्श के लिए बुधवार को राज्यों के वित्त मंत्रियों से विचार विमर्श करेंगे।
सूत्रों ने बताया कि जेटली राज्यों के वित्त मंत्रियों की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद राज्यों के मंत्री आपस में जीएसटी लागू करने से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे।
केंद्र सरकार ने जीएसटी पर संविधान संशोधन विधेयक मौजूदा समय में संसद के जारी सत्र में पारित कराने की योजना बनाई है। केंद्र सरकार तय समय पर जीएसटी लागू करने के लिए सभी राज्यों की चिंताओं का समाधान करने पर काम कर रही है। कुछ राज्यों का तर्क है कि जीएसटी लागू होने से उपभोग करने वाले राज्यों को फायदा होगा।