आईडीएफएसी, बंधन बैंक में खुलेगा ग्राहकों का खाता

रिजर्व बैंक ने दोनों कंपनियों को बैंकिंग लाइसेंस के संबंध में जरूरी दिशानिर्देशों को पूरा करने के लिए 18 महीने का समय दिया है। दिशानिर्देशों को पूरा करने के बाद रिजर्व बैंक दोनों कंपनियों को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट-1949 के तहत पूर्ण लाइसेंस जारी करेगा।

बैंकिंग कारोबार में उतरने वाली कंपनी को शुरुआती तौर पर न्यूनतम 500 करोड़ रुपये की चुकता पूंजी रखनी होगी। नए बैंक को इसी तरह कारोबार शुरू करने के तीन साल के भीतर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना होगा। अभी देश में 26 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, 22 निजी क्षेत्र के बैंक और 40 विदेशी बैंक कार्यरत हैं।

जिन कंपनियों ने बैंक लाइसेंस के लिए आवेदन किया था उनमें रिलायंस कैपिटल, आदित्य बिड़ला नुवो लिमिटेड, बजाज फिनसर्व लिमिटेड, मुत्थूट फाइनेंस लिमिटेड, इंडिया पोस्ट सहित 25 कंपनियां शामिल थीं।

बंधन फाइनेंशियल के सीएमडी चंद्र शेखर घोष ने अमर उजाला को बताया कि आरबीआई ने बंधन को लाइसेंस देकर माइक्रोफाइनेंस इंडस्ट्री को तवज्जो दी है। जहां तक चुकता पूंजी की बात है, तो कंपनी के पास अभी 1,100 करोड़ रुपये की पूंजी है। ऐसे में बैंक के लिए पूंजी की समस्या नहीं आएगी। योजना के तहत कंपनी बंधन फाइनेंशियल को पूरी तरह से बैंक में परिवर्तित करेगी।

आईडीएफसी चेयरमैन राजीव लाल का कहना है कि हमने कठिन मेहनत के लिए तैयारी कर रखी है, जिसकी अब शुरुआत होने वाली है। हमने एक यूनिवर्सल लाइसेंस के लिए आवेदन किया था और अब हम उस दिशा में कार्य करने जा रहे हैं।

क्या कारोबार है बंधन और आईडीएफसी का
बंधन फाइनेंशियल सर्विसेज माइक्रोफाइनेंस क्षेत्र में काम करती है। पश्चिम बंगाल से कारोबार शुरू करने वाली बंधन देश के 22 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र में काम करती है। कंपनी की देश भर में दो हजार से ज्यादा शाखाएं हैं।

आईडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने का काम करती है। कंपनी का गठन साल 1997 में इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में फाइनेंशियल सुविधाएं देने के लिए किया गया था। कंपनी में भारत सरकार की दिसंबर 2013 के मुताबिक 17.24 फीसदी हिस्सेदारी है।

जीएस संधु, बैंकिंग सेवा सचिव ने बताया कि रिजर्व बैंक ने इंडिया पोस्ट के आवेदन पर कहा है कि वह सरकार के साथ इस विषय पर अलग से चर्चा करेगा। वित्त मंत्रालय शुरू से इंडिया पोस्ट को लाइसेंस के पक्ष में नहीं है। ऐसे में आरबीआई का कदम इंडिया पोस्ट को लाइसेंस मिलने की उम्मीद जगाता है।

लंबे समय के बाद बैंक लाइसेंस जारी होना सुखद खबर है। इससे अधिक से अधिक कंपनियों के लिए आगे आने और बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार करने का रास्ता साफ होगा। यह अर्थव्यवस्था और बैंकिंग सेक्टर के लिए शुभ संकेत है।