वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच लंबे समय से जारी खींचतान जल्द दूर हो सकती है। बिहार के वित्तमंत्री और वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के चेयरमैन सुशील मोदी ने कहा है कि जीएसटी पर केंद्र व राज्य सरकारों के बीच मतभेद समाप्त होने के करीब हैं। राज्यों के वित्त मंत्रियों के पैनल के साथ अगली 2-3 बैठकों में इस मुद्दे पर सहमति बन जाने की उम्मीद है।
वित्तमंत्री पी. चिदंबरम के साथ बैठक के बाद मोदी ने बताया कि केंद्र व राज्यों के बीच जीएसटी से संबंधित जिन मुद्दों पर गतिरोध था, उनमें से अधिकांश समाधान के करीब हैं। अगली दो-तीन बैठकों में सभी मसलों को सुलझा लेने की उम्मीद है। बैठक में यूआईडीएआई के चेयरमैन नंदन नीलेकणी और राजस्व सचिव सुमित बोस भी मौजूद थे।
केंद्रीय सेवा कर (सीएसटी) की क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर मोदी ने कहा कि समिति के सदस्य आगामी 8 नवंबर को चिदंबरम से मुलाकात करेंगे। इस मसले पर चिदंबरम से चर्चा की गई, जिस पर वित्तमंत्री का रुख सकारात्मक था। उन्होंने कहा कि हम राज्यों के लिए सीएसटी नुकसान की भरपाई करने के उपाय तलाशने की कोशिश कर रहे हैं।