अंतरराष्ट्रीय साख निर्धारण संस्था फिच ने धीमी आर्थिक वृद्धि दर, महंगाई के दबाव और राजकोषीय घाटे को लेकर बनी अनिश्चितता का हवाला देते हुए भारत की साख के अनुमान को नकारात्मक करने की चेतावनी दी है। इस पर सरकार ने कहा है कि फिच जैसी अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों द्वारा भारत की रेटिंग घटाने की धमकियों को लेकर वह बिल्कुल भी परेशान नहीं है। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सरकार एजेंसियों की धमकियों से बेफिक्र है, क्योंकि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं और हमें पूरा भरोसा है कि वित्तीय वर्ष 2012-13 में राजकोषीय घाटे को घटा कर सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 5.3 फीसदी तक लाने में कामयाब रहेंगे।
आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) के सचिव अरविंद मायाराम ने कहा कि हम सही राह पर जा रहे हैं। एजेंसियां भले ही सरकार के वित्तीय लक्ष्यों को लेकर संदेह जता रही हों पर हमें इसकी चिंता नहीं है। हम आर्थिक सुदृढ़ता के रोडमैप को मजबूती से लागू करने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। सरकार ने राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 5.3 फीसदी के दायरे में समेटने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए हैं। घाटे पर लगाम कसने का यह क्रम आने वाले वर्षों में भी जारी रहेगा। बढ़ते खर्च और कर संग्रह की वृद्धि दर में नरमी को देखते हुए सरकार पहले ही राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को 5.1 फीसदी के पुराने लक्ष्य से बढ़ाकर 5.3 फीसदी के व्यावहारिक स्तर पर ला चुकी है।