जेएसपीएल और मोनेट इस्पात 23 कोल ब्लॉक के लिए बोली जमा कराने वाली कंपनियों में शामिल हैं।
कोयला ब्लॉकों की नीलामी के तहत पहली खेप में सरकार ने 23 कोयला ब्लॉकों की नीलामी की पेशकश की है। सरकार को इसके लिए मंगलवार को 176 तकनीकी बोलियां मिली हैं।
उद्योग जगत का अनुमान है कि इन ब्लॉकों से सरकार को राजस्व के रूप में हजारों करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व मिल सकता है।