कोयला ब्लॉक की प्रस्तावित नीलामी और आवंटन से सरकार को 1.47 लाख करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है।
यह अनुमान 92 कोयला ब्लॉक की नीलामी व आवंटन का है। हालांकि कोयला मंत्रालय ने अब 101 कोयला ब्लॉक की नीलामी व आवंटन करने का फैसला किया है। पहले यह संख्या 92 थी। 92 कोयला ब्लॉक में भौगोलिक रूप से 1844.60 करोड़ टन कोयला भंडार का अनुमान है।
कोयला मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक 92 ब्लॉक में से 57 ब्लॉक बिजली क्षेत्र तो 35 ब्लॉक गैर बिजली क्षेत्र के लिए रखा गया था। बिजली क्षेत्र के लिए आरक्षित 57 ब्लॉक में भौगोलिक रूप से कुल 1530.50 करोड़ टन कोयला सुरक्षित होने का अनुमान है।
इस प्रकार 100 रुपये प्रति टन की दर से सरकार को 1.53 लाख करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। वहीं गैर बिजली क्षेत्र के कोयला ब्लॉक से 295 रुपये प्रति टन की दर से सरकार को 92,696 करोड़ रुपये मिलेंगे। इस प्रकार दोनों क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले राजस्व को जोड़ देने पर यह राशि 2.45 लाख करोड़ रुपये हो जाती है।
लेकिन निकाले जाने लायक कोयले का भंडार भौगोलिक सुरक्षित अनुमान का 60 फीसदी भी रहा तो यह राशि 1,47,448 करोड़ रुपये होती है। मंत्रालय सूत्रों के मुताबिक सरकार को कम से कम यह राशि तो कोयला ब्लाक की नीलामी व आवंटन से तो जरूर मिलेगी।
कोयला ब्लाक की नीलामी में बिजली क्षेत्र के लिए 100 रुपये तो गैर कोयला क्षेत्र के लिए 295 रुपये प्रटि टन का मूल्य तय किया गया है। कोयला मंत्रालय को कुल 204 ब्लॉक की नीलामी करनी है। इस साल सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ने 204 कोयला ब्लाक का आवंटन रद्द कर दिया था।