आने वाले दिनों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आप से ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने पर जोर देंगे। बैंक इसके लिए आप को कई सारी सुविधाएं देने की भी तैयारी कर रहे हैं। बैंक ऐसा करके चेक, डिमांड ड्रॉफ्ट, पे ऑर्डर जैसी सेवाओं में धीरे-धीरे कमी ला सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को ऐसा करने के लिए हाल ही में निर्देश दिया है।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार हाल ही में वित्त मंत्रालय ने बैंकों को कहा है कि वह ई-पेमेंट के इस्तेमाल में बढ़ोतरी कर चेक और दूसरे ट्रांजेक्शन में कमी लाएं। अधिकारी के अनुसार इसके लिए बैंकों के लक्ष्य भी निर्धारित कर दिए गए हैं। वित्त मंत्रालय ने इसके तहत बैंकों से कहा है कि वह अपनी सबसे ज्यादा टर्नओवर वाली 20 फीसदी शाखाओं के कारोबार में ई-पेमेंट की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 2012-13 में कम से कम 20 फीसदी तक करें।
साथ ही बैंकों को यह भी कहा गया है कि वह एनईएफटी ट्रांजेक्शन को प्रोत्साहित करने के लिए एक लाख रुपये तक के लेन-देन पर किसी तरह का कोई शुल्क न लें। वित्त मंत्रालय इसके पहले भी शुल्क न लेने के इस तरह के निर्देश दे चुका है, जिसके बाद ओबीसी, इंडियन सहित कई बैंकों ने एक लाख रुपये तक के ट्रांजेक्शन पर शुल्क हटा लिया था। नए निर्देश के बाद अब सभी बैंकों को इस तरह का प्रावधान करना होगा। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक ने भी अपने कर्मचारियों को ग्राहकों से इंटरनेट बैंकिंग का ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए रिवार्ड देने की स्कीम शुरू की है।