उद्योग संगठन एसोचैम ने कहा है कि निवेश को प्रोत्साहित करने और आर्थिक विकास को रफ्तार देने के लिए सरकार को उत्पाद शुल्क और सेवा शुल्क घटाकर 8 फीसदी करने के साथ-साथ व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपये सालाना कर देनी चाहिए।
एसोचैम ने 2013-14 के बजट पूर्व अनुमान में कहा है कि मांग फिर से बहाल करने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री को होम लोन पर ब्याज दर में आयकर कटौती की सीमा बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर देनी चाहिए। एसोचैम के प्रेसिडेंट राजकुमार एन धूत ने कहा कि हमने सब्सिडी के मामले में भी सरकार को डीजल, गैस और केरोसिन पर धीरे धीरे सब्सिडी कम करने का सुझाव दिया है।