भारत सरकार अपने पारंपरिक ज्ञान योग के जरिए विदेशी मुद्रा कमाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। वाणिज्य मंत्रालय योग को प्रमुख सेवा क्षेत्र (सर्विस सेक्टर) में शामिल करने की कवायद में जुट गया है।
मंत्रालय इस काम में आयुष विभाग की मदद लेगा।
वहीं स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने के लिए देश के अस्पतालों को मान्यता देने की योजना बनाई जा रही है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक वर्तमान में सेवा क्षेत्र के निर्यात से भारत को लगभग 70 अरब डॉलर की प्राप्ति होती है। इसमें आईटी क्षेत्र का सबसे अधिक योगदान है।
वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के मुताबिक योग के लिए अभी देश में बहुत कम स्तरीय स्कूल है और उनका कोई स्तरीय पाठ्यक्रम भी नहीं है। देश में योगा के अनेक स्कूल चल रहे हैं, लेकिन यहां मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम नहीं है और हर जगह योग के अध्ययन का अपना-अपना तरीका है।
मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव जे.एस. दीपक के मुताबिक विदेशी भारत आते हैं, योगा सीखते है और वापस जाकर अपना स्कूल खोल देते हैं। ऐसे में योगा को सेवा क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए एक मानक तय करना होगा। इस मानक को तय करने की जिम्मेदारी आयुष विभाग को दी जाएगी।
दीपक ने यह भी बताया कि भारतीय स्वास्थ्य सेवा के प्रति विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने के लिए देश के अस्पतालों का भी एक मानक तय करना होगा और उस स्तर को पूरा करने वाले अस्पतालों को मान्यता देने की प्रथा शुरू करने की योजना है।
उन्होंने बताया कि 12 नवंबर से दो दिवसीय सर्विस कानक्लेव आयोजित किया जा रहा है। वाणिज्य मंत्रालय और सीआईआई के संयुक्त प्रयास से आयोजित होने वाले इस कानक्लेव में विभिन्न सेवा क्षेत्रों की नुमाइश की जाएगी।