वर्ष 2013-14 के आम बजट और रेल बजट को संसद की मंजूरी मिल गई है। हालांकि राज्यसभा में वित्त विधेयक, विभिन्न मंत्रालय की अनुदान मांगों और रेल बजट पर महज चर्चा की औपचारिकता ही पूरी हो पाई।
किसी ने भी इस पर विस्तार से अपना पक्ष रखने के बजाय सरबजीत सिंह की मौत, चीनी सैनिकों के घुसपैठ और भ्रष्टाचार जैसे तमाम मुद्दों पर अपने विचार पेश किए।
लोकसभा की ओर से इसे बुधवार को ही पारित कर दिया गया था। हालांकि वित्त विधेयक, तमाम मंत्रालयों के अनुदान मांगों और रेल बजट को लोकसभा को लौटाए जाने से पहले ही भाजपा, वामदल और जदयू समेत तमाम दलों के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया था।
इस दौरान भाजपा सहित तमाम दलों के नेताओं ने कहा कि वे सरकार की नीतियों और मंशा से नाराज हैं। इसलिए वे आम बजट और रेल बजट की चर्चा में भाग नहीं ले रहे हैं।
हालांकि वे बजट पारित करने की संवैधानिक अनिवार्यता में कोई अड़चन नहीं डालना चाहते हैं। इसलिए सदन से वॉकआउट कर रहे हैं। बिल पेश होने के बाद राज्य सभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली ने कहा कि विपक्षी दल सरकार को सहयोग नहीं देना चाहता है, लेकिन वित्त विधेयक को रोकना भी नहीं चाहते हैं। इसलिए वॉकआउट का निर्णय लिया गया है।
उच्च सदन में संक्षिप्त चर्चा के जवाब में वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि सरकार कर बकाए की उगाही और ज्यादा से ज्यादा लोगों को कर के दायरे में लाने के लिए अपने प्रयासों तेज लाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों के कारण ही जनवरी से मार्च के बीच अतिरिक्त 50 लाख लोगों को कर के दायरे में लाया गया है।