वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शुक्रवार को कहा कि भविष्य की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के लिए कृषि में लंबी अवधि के लिए निवेश की जरूरत है।
उन्होंने नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) से ग्रामीण वित्त बाजार में वित्त की कमी को पूरा करने का प्रयास जारी रखने को कहा है। जेटली नाबार्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को संबोधित कर रहे थे।
ग्रामीण क्षेत्र में आवास बनाने के लिए कर्ज देने की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने रिफाइनेंस के जरिए 3,000 करोड़ रुपये आवंटित करने में नाबार्ड के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने नाबार्ड को वित्तीय समावेशन, छोटे और सीमांत किसानों को कृषि कर्ज मुहैया कराने में अग्रणी भूमिका को जारी रखने की सलाह दी।
वित्त मंत्री ने इस बात का खास तौर पर उल्लेख किया कि नाबार्ड ने बजट में आवंटित लांग टर्म रूरल क्रेडिट फंड की 5,000 करोड़ रुपये की शुरुआती पूंजी का प्रभावी तरीके से इस्तेमाल किया है। उन्होंने दो नाबार्ड समर्थित ई-कॉमर्स पोर्टल्स ई-क्राफ्टइंडिया और शिल्पक्राफ्ट लांच किया।
ये दोनों पोर्टल स्वयं सहायता समूह के हस्तशिल्प और बुनकरों के उत्पाद की मार्केटिंग के लिए हैं। इस मौके पर देशभर के स्वयं सहायता समूहों को कंप्यूटर से जोड़ने का रोडमैप भी पेश किया गया। मौजूदा समय में देशभर में 73 लाख स्वयं सहायता समूह हैं और इन समूहों को कंप्यूटर से जोड़ने से इसके सदस्य जन धन योजना में बेहतर तरीके से भागीदारी सुनिश्चित करा सकेंगे।