केंद्र सरकार ने वोडाफोन के साथ 20,000 करोड़ रुपये के कर विवाद मामले में पूर्व मुख्य न्यायाधीश आरसी लोहाटी को मध्यस्थ नियुक्त किया है।
वित्त मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आरसी लोहाटी को हमारी तरफ से मध्यस्थता के लिए नियुक्त किया गया है। सरकार ने यह फैसला वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बी.वी द्वारा मध्यस्थता के लिए नोटिस जारी करने के बाद उठाया है।
यह नोटिस भारत और नीदरलैंड्स के बीच विवाद सुलझाने के लिए द्विपक्षीय निवेश सुरक्षा और संवर्धन समझौते के तहत जारी किया गया था।