एलपीजी गैस सिलेंडर की सब्सिडी की रकम सीधे लाभुकों के खातों में डालने की सरकार की योजना की राह आसान नहीं दिख रही। पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव जीसी चतुर्वेदी ने इसके संकेत देते हुए कहा कि आधार कार्ड बहुत कम लोगों के पास होने के चलते इस योजना को लागू कर पाना इतना आसान नहीं होगा। सरकार ने पहले चरण में 1 जनवरी से इसे लागू करने के लिए देश में 51 जिलों का चुनाव किया है, पर तेल सचिव के इस बयान के बाद फिलहाल इसका समय पर लागू हो पाना संभव नहीं दिख रहा।
उन्होंने कहा कि यह केंद्र सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है और इससे रसोई गैस की बिक्री में वर्तमान में चल रही तमाम तरह की गड़बड़ियों पर लगाम लग जाएगी। योजना के तहत उपभोक्ता को गैस सिलेंडर 931 रुपये के बाजार मूल्य पर खरीदना होगा, जबकि इसपर सरकार की ओर से दी जाने वाली 520.50 रुपये की सब्सिडी की रकम उनके बैंक खाते में डाल दी जाएगी।