मोदी सरकार और स्थिर कर ढांचा मुहैया कराने के उसके वादे के बारे में मिश्रित संकेत देने वाले एक और कदम के तहत केयर्न इंडिया को आयकर विभाग से 20,495 करोड़ रुपये की कर मांग का नोटिस मिला है। आयकर विभाग ने यह नोटिस पूर्व प्रमोटर केयर्न एनर्जी पीएलसी द्वारा कथित तौर पर अर्जित किए गए कैपिटल गेन पर कर न देने के लिए जारी किया गया है। हालांकि केयर्न इंडिया ने आयकर विभाग के इस दावे का विरोध करते हुए कहा है कि वह कर की मांग से सहमत नहीं है और कंपनी अपने हितों की रक्षा के लिए हर संभव विकल्प अपनाएगी।
इस सप्ताह की शुरुआत में आयकर विभाग ने 2006 में कथित तौर पर अर्जित किए गए 24,500 करोड़ रुपये के कैपिटल गेन के लिए केयर्न एनर्जी से 10,247 करोड़ रुपये कर की मांग की थी। केयर्न एनर्जी ने यह कैपिटल गेन खुद को स्टॉक एक्सचेंजों में लिस्टेड कराते हुए अपनी भारत की पूरी संपत्ति नई कंपनी केयर्न इंडिया को स्थानांतरित करते हुए अर्जित किया था।
आयकर विभाग द्वारा जारी की गई नोटिस पर प्रतिक्रिया देेते हुए केयर्न इंडिया ने नियामकीय जानकारी में कहा है कि केयर्न इंडिया लिमिटेड ने शुक्रवार को आयकर विभाग से एक आदेश प्राप्त किया है। यह आदेश हमारी पूर्व पैरेेंट कंपनी केयर्न यूके होल्डिंग लिमिटेड द्वारा 2006-07 की अवधि में कथित तौर पर हुए कैपिटल गेन पर विदहोल्डिंग टैक्स न देने को लेकर है। आदेश में 20,495 करोड़ रुपये का भुगतान करने को कहा गया है। इसमें 10,248 करोड़ रुपये कर और लगभग 10,247 करोड़ रुपये ब्याज शामिल है। केयर्न इंडिया इस कथित मांग से सहमत नहीं है और हम अपने हित को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव विकल्प अपनाएंगे।
वहीं आयकर अधिकारियों का दावा है कि केयर्न एनर्जी ने असेट ट्रांसफर के लिए 26,681.87 करोड़ रुपये हासिल किए, जबकि इसका भारत के कारोबार में पूरा निवेश 2,178.36 करोड़ था। ट्रांसफर के बाद उसने 2006 में आईपीओ के जरिए स्टॉक एक्सचेंजों पर केयर्न इंडिया को लिस्टेड कराया। इस तरह से कंपनी ने 8,616 करोड़ रुपये जुटाए।