वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा पेश किए जाने वाले आगामी बजट में वेतनभोगियों और मध्य वर्ग को आय कर राहत की सौगात मिल सकती है।
सूत्रों के मुताबिक 80 सी के तहत निवेश की सीमा को डेढ़ लाख रुपये से बढ़ा कर दो लाख रुपये किया जा सकता है, वहीं सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बांड में निवेश पर आय कर में छूट देने की परिपाटी फिर से शुरू कर सकती है।
वित्त मंत्रालय के सूत्र के मुताबिक सरकार वेतनभोगी और मध्य वर्ग को आय कर में राहत देने के रास्ते तलाश रही है। दरअसल सरकार का मानना है कि यदि वेतनभोगी के पास कुछ पैसे बचते हैं तो उसका उपयोग अपनी उन आवश्यकताओं को पूरी करने में करेगा, जो कि कर के भार की वजह से नहीं कर पाते।