केंद्रीय नागरिक उड्डन मंत्री अजित सिंह ने भारी कर्ज में डूबी किंगफिशर एयरलाइंस में कर्मचारियों की हड़ताल के बाद हुई तालाबंदी के मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। किंगफिशर एयरलाइंस एक निजी कंपनी है और वह किसी मंत्रालय के अधीन नहीं है। इसलिए सरकार उसके मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती।
सिंह ने कहा कि कर्मचारियों को बकाया वेतन का भुगतान होने मात्र से किंगफिशर के लिये दोबारा उड़ान भर पाना आसान नहीं होगा। किंगफिशर की समस्या बहुत बड़ी है। उसे सरकार को बहुत व्यावहारिक योजना देनी होगी कि वह कैसे कर और बकाया वेतन का भुगतान करेगी।
उल्लेखनीय है कि किंगफिशर एयरलाइंस के प्रबंधकों और कर्मचारियों के बीच बकाया वेतन के भुगतान और हड़ताल खत्म करने के मामले पर वार्ता हुई थी। प्रबंधकों ने कर्मचारियों को सात महीने के बकाया में से तीन महीने का वेतन दीपावली से पहले भुगतान करने की पेशकश की है लेकिन हड़ताली कर्मचारियों ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है।