सस्ते घरों के निर्माण को इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा

इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिलने से रियल एस्टेट डेवलपर्स को बैंकों से आसानी से और एक फीसदी तक सस्ती दरों पर कर्ज मिल सकेगा। जिसका फायदा घरों की कीमतों में कमी के रूप में ग्राहकों को मिलेगा।

घरों की कीमतों में आएगी कमी
मंगलवार को भारतीय रिजर्व बैंक ने देश के छह मेट्रो शहरों को छोड़कर बाकी शहरों के लिए 50 लाख रुपये की कीमत और 40 लाख रुपये तक का होम लोन अफोर्डेबल हाउसिंग वर्ग में निर्धारित दिया है। जबकि नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बंगलुरू और हैदराबाद के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग में घर की कीमत 65 लाख और होम लोन की सीमा 50 लाख तय कर दी है।

आरबीआई के कदम पर नेशनल रिटल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन नवीन रहेजा का कहना है कि इस कदम से हाउसिंग सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। डेवलपर्स को सस्ता कर्ज मिलने से लंबी अवधि में घरों की कीमतों में कमी आएगी। इसके अलावा हमें उम्मीद है कि होम लोन की दरों में भी इस कदम के बाद कमी आएगी।

इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र को कर्ज मिलना हुआ आसान
सड़क, बिजली, बंदरगाह, गैस आदि जैसे बुनियादी क्षेत्रों को कर्ज अब आसानी से मिल सकेगा। रिजर्व बैंक ने बैंकों को इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए लंबी अवधि के बांड जारी करने की अनुमति दे दी है। इसके अलावा ऐसे बांड के जरिए पूंजी जुटाने पर बैंकों को सीआरआर और एसएलआर के मानकों को पूरा नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि बैंकों के पास इंफ्रास्ट्रक्चर को कर्ज देने के लिए ज्यादा पूंजी होगी।

इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बांड पर प्राथमिकता क्षेत्र के नियम भी लागू नहीं होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर बांड पर न्यूनतम परिपक्वता अवधि 7 साल होगी। बैंक इसके लिए निवेशक को फिक्सड या फ्लोटिंग रेट पर रिटर्न का विकल्प भी दे सकेंगे। इस कदम कोटक महिंद्रा बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री इंद्रनील पाल के अनुसार बैंक अभी तक कम अवधि की पूंजी जुटाकर इंफ्रास्ट्रक्चर को लंबी अवधि का कर्ज दे रहे थे। इस असामनता को आरबीआई ने दूर कर सेक्टर को बूस्ट देने की कोशिश की है।