उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सेंट स्टीफंस कॉलेज को सामान्य वर्ग में प्रवेश के लिए साक्षात्कार आयोजित करने के कॉलेज के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। एक कानून के छात्र द्वारा दायर याचिका में कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट (सीयूईटी) के माध्यम से कॉलेज में प्रवेश की मांग की गई है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की खंडपीठ ने कॉलेज को इस मामले में चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। पीठ मामले की सुनवाई छह जुलाई तय की है।
याचिकाकर्ता डीयू में कानून की छात्रा कोनिका पोद्दार के अनुसार साक्षात्कार आयोजित करने से भेदभाव और हेरफेर होगा क्योंकि चयन पैनल की व्यक्तिपरक संतुष्टि के अनुसार अंक दिए जाएंगे।
डीयू की नई प्रवेश नीति में कहा गया है कि सेंट स्टीफंस कॉलेज जैसे अल्पसंख्यक कॉलेज सीयूईटी के माध्यम से अनारक्षित श्रेणियों में प्रवेश ले सकते हैं, जबकि आरक्षित श्रेणियों में प्रवेश साक्षात्कार के लिए 15 प्रतिशत और सीयूईटी को 85 प्रतिशत के आधार पर किया जा सकता है।
याची ने तर्क दिया कि सेंट स्टीफंस कॉलेज का सभी श्रेणियों के लिए साक्षात्कार आयोजित करने का निर्णय डीयू प्रवेश नीति के खिलाफ है और विश्वविद्यालय की अकादमिक और कार्यकारी परिषद के जनादेश के भी खिलाफ है। याचिका में कॉलेज के पूर्व प्राचार्य द्वारा पूर्व में कॉलेज की साक्षात्कार प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए लिखे गए एक लेख का भी उल्लेख किया गया है।
डीयू ने सेंट स्टीफंस कॉलेज को अपनी प्रवेश प्रक्रिया को विश्वविद्यालय की नीति के साथ संरेखित करने के लिए कहा है कि सीयूईटी सभी आवेदकों को एक समान अवसर प्रदान करेगा। प्रवेश प्रक्रिया को लेकर विश्वविद्यालय और कॉलेज आमने-सामने हैं। कॉलेज ने पहले कहा था कि वह सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए सीयूईटी स्कोर को 85 प्रतिशत और फिजिकल इंटरव्यू को 15 प्रतिशत वेटेज देगा।
कॉलेज द्वारा प्रवेश के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया को समाप्त करने से इनकार करने पर डीयू ने कहा है कि वह सीयूईटी दिशानिर्देशों के उल्लंघन में कॉलेज द्वारा किए गए सभी प्रवेशों को शून्य घोषित करने के अपने निर्णय पर दृढ़ है।