पूर्व और मौजूदा सांसदों, विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की एमपी हाईकोर्ट ने मांगी सूची

हाईकोर्ट ने खासकर उन मामलों की भी सूची देने को कहा है जिनमें रोक की मंजूरी मिली हुई है। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट के 16 सितंबर के आदेश के अनुपालन में स्वत: संज्ञान याचिका की सुनवाई करते हुए दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को पूर्व और मौजूदा सांसदों, विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के ट्रायल की प्रक्रिया पर निगरानी रखने को कहा था। शीर्ष अदालत का यह निर्देश याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय और अन्य बनाम केंद्र सरकार एवं अन्य पर आया था।