बीआरटीएस तोड़ने का फैसला सरकार ने लिया था, क्योंकि बीआरटीएस के सात चौराहों पर ब्रिज बनाना हैं। बीआरटीएस तोड़ने की जानकारी नगर निगम की तरफ से हाईकोर्ट में भी दी गई है। वहां से भी इसके लिए मंजूरी मिल चुकी है।
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