मीनाक्षी नटराजन का नामांकन खारिज किए जाने पर हरदा में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी हाथों में तख्तियां लेकर शामिल हुए और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लोकतंत्र एवं संविधान की रक्षा की मांग उठाई।
घंटाघर से नारायण टॉकीज तक निकाला विरोध मार्च
विरोध मार्च घंटाघर से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए नारायण टॉकीज चौराहे पर पहुंचा, जहां चुनाव आयोग का प्रतीकात्मक दाह संस्कार किया गया। इसके बाद आयोजित सभा में कांग्रेस नेताओं ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए नामांकन निरस्त किए जाने के निर्णय की आलोचना की।
यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने उठाए निष्पक्षता पर सवाल
सभा को संबोधित करते हुए यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष योगेश चौहान ने कहा कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था को देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में उसकी निष्पक्षता पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मीनाक्षी नटराजन का नामांकन बिना किसी ठोस आधार के निरस्त किया गया, जबकि कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत तथ्यों और आपत्तियों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया।
भाजपा के दबाव में काम करने का आरोप
योगेश चौहान ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव आयोग भाजपा नेताओं के दबाव में कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज को दबाने और राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर करने का प्रयास दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी।
‘लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय’
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक डॉ. रामकिशोर दोगने ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती निष्पक्ष चुनाव और स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाओं पर निर्भर करती है। यदि इन संस्थाओं की निष्पक्षता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, तो यह लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास बनाए रखना सभी संवैधानिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है।
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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे मौजूद
इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहन साई, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष लक्ष्मीनारायण पवार, नेता प्रतिपक्ष अमर रोचलानी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस एवं यूथ कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभा के अंत में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लोकतंत्र, संविधान और जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया और नामांकन निरस्तीकरण के फैसले के खिलाफ आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी।