प्रदेश के दो उप मुख्यमंत्री और 28 मंत्रियों को शनिवार को विभाग का बंटवारा कर दिया गया। राज्यपाल की मंजूरी के बाद मंत्रियों को विभाग के आवंटन की अधिसूचना जारी कर दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कानून व्यवस्था जैसे गृह, सामान्य प्रशासन विभाग समेत सभी बड़े विभाग अपने पास रखे हैं। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग, खनिज, जनसंपर्क, उद्योग नीति एवं निवेश इन विभागों से ही सरकार चलती है। इनसे ही इमेज भी बनती है। सामान्य प्रशासन विभाग मुख्यमंत्री अपने पास ही रखते है। गृह विभाग पिछली सरकार में कद्दावर नेता और सरकार में नंबर दो माने जाने वाले नरोत्तम मिश्रा के पास था। इस बार वह चुनाव हार गए। अब इस विभाग को सीएम ने अपने पास रखा है।
डॉ. मोहन कैबिनेट के दिग्गज नेता कैलाश विजयवर्गीय को उनकी च्वाइस के अनुसार नगरीय विकास एवं प्रशासन विभाग का मंत्री बनाया गया है। पिछली सरकार में यह विभाग सीएम के करीबी पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के पास था। शहरी विकास का जिम्मा इसी विभाग पर है। भोपाल और इंदौर में मेट्रो का काम चल रहा है। वहीं, आने वाले समय जबलपुर और ग्वालियर में भी मेट्रो का संचालन होना है। इसकी घोषणा भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में भी की है। इसके अलावा नगरीय विकास विभाग में कई केंद्र समर्थित योजनाएं चल रही है। अब सीएम ने उनका सफल क्रियान्वयन की जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय को दी है। इस विभाग का बजट भी सबसे ज्यादा रहता है।
वहीं, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल को डॉ. मोहन कैबिनेट में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है। यह बड़ा विभाग है। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्राथमिकताओं में हैं। राज्य के साथ ही केंद्र सरकार से भी ग्रामीण विकास के लिए बड़ा बजट आता है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्र तक ले जाना बड़ी जिम्मेदारी होगी। हालांकि विभाग में मंत्री को कोई ज्यादा पावर ज्यादा नहीं है। इससे पहले प्रहलाद पटेल को गृह विभाग देने के कयास लगाए जा रहे थे। पूर्व सांसद राकेश सिंह को लोक निर्माण विभाग और पूर्व सांसद राव उदय प्रताप को परिवहन और स्कूल शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी है। जानकारों का कहना है कि वरिष्ठ नेताओं को उनके अनुभव के आधार पर विभाग का बंटवारा किया गया है।