मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित ऑनलाइन पोर्टल जैसे श्रम सेवा पोर्टल, इन्वेस्ट पोर्टल, ई नगरपालिका, आरसीएमएस, साइबर तहसील, संपदा, एमपीई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल आदि पर उपलब्ध सेवाओं के मूल्यांकन आधार पर प्रदेश को यह अवॉर्ड दिया गया है।
केंद्र सरकार द्वारा बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान-2022 के सफल क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश को "टॉप अचीवर कैटेगरी इन सिटीजन सर्विसेज" में केंद्र सरकार ने सम्मानित किया है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित समारोह में प्रमुख सचिव औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन राघवेंद्र सिंह को सम्मान प्रदान किया। मध्य प्रदेश द्वारा उद्योगों एवं नागरिक सुविधाओं के लिए किए गए नवाचारों एवं प्रोसेस सिंपलीफिकेशन को डीपीआईआईटी (उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग) केंद्र सरकार के द्वारा सराहा गया है।
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मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित ऑनलाइन पोर्टल जैसे श्रम सेवा पोर्टल, इन्वेस्ट पोर्टल, ई नगरपालिका, आरसीएमएस, साइबर तहसील, संपदा, एमपीई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल आदि पर उपलब्ध सेवाओं के मूल्यांकन आधार पर प्रदेश को यह अवॉर्ड दिया गया है। मध्य प्रदेश में "ईज ऑफ लिविंग" एवं "ईज ऑफ डूइंज बिजनेस" को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए सभी विभागों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। विभागों द्वारा अधिनियम एवं नियमों का सरलीकृत किया जा रहा है। नए अपग्रेड सिस्टम जैसे साइबर तहसील और संपदा 2.0 इसमें सहायक हैं।
बता दें, बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (ब्राप) उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार का कार्यक्रम है, जो भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) द्वारा व्यापार एवं नागरिक सुविधाओं में किए गए सुधारों का आकलन करता है। ब्राप के लक्ष्यों में सिंगल विंडो सिस्टम, ऑनलाइन भवन निर्माण अनुमति प्रणाली, निरीक्षण सुधार, श्रम एवं पर्यावरण सुधार शामिल हैं।
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बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान (ब्राप) 2022 के अंतर्गत केंद्र सरकार ने 25 सुधार क्षेत्रों (15 व्यापार एवं 10 नागरिक केंद्रित) श्रेणी में 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले राज्यों को ‘टॉप अचीवर्स’ श्रेणी में रखा है। मध्यप्रदेश को एक नागरिक केंद्रित सेवा में उत्कृष्ट कार्य करने के लिये सम्मानित किया गया है।