प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनरों को अब महंगाई राहत मिलने का रास्ता साफ हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अपने पेंशनरों को 50% महंगाई राहत देने का निर्णय करने के बाद मध्य प्रदेश ने भी इस पर सहमति जताई है। अब जल्द ही आदेश जारी होने की संभावना है। उधर, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ ने मप्र सरकार से मांग की है कि वह पेंशनरों को भी मौजूदा कर्मचारियों की तरह 1 जनवरी 2024 से डीए में बढ़ोतरी का लाभ दे। उनका नौ माह का नुकसान न करे।
मध्य प्रदेश सरकार ने अपने पेंशनरों के लिए महंगाई राहत पर सहमति जता दी है, जिससे अब प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनरों को महंगाई से राहत मिल सकेगी। इस फैसले के अनुसार सातवें वेतनमान में महंगाई राहत को 50 प्रतिशत और छठवें वेतनमान में 239 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय है। बता दें, यह निर्णय मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा-49 के तहत लिया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पेंशनरों की महंगाई राहत को एक समान रखने का प्रावधान है। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने पेंशनरों को 1 अक्तूबर से 50 प्रतिशत महंगाई राहत देने का फैसला लिया था। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने छत्तीसगढ़ के इस पत्र पर सहमति दे दी है। मध्य प्रदेश के लगभग साढ़े चार लाख पेंशनरों को इस महंगाई राहत से सीधा लाभ होगा। राज्य में पहले ही कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जा चुका है और अब पेंशनरों को भी यह राहत मिलने की उम्मीद है।
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के महामंत्री उमाशंकर तिवारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के सेवानिवृत कर्मचारियों को 4% महंगाई राहत स्वीकृत हेतु मध्य प्रदेश शासन से धारा 49 के तहत सहमति मांगी गई थी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा दी गई सहमति उपरांत छत्तीसगढ़ के सेवानिवृत साथियों को 1 अक्तूबर 2024 से 4% महंगाई राहत दी जाएगी। इससे छत्तीसगढ़ में कार्यरत सेवानिवृत कर्मचारियों को नौ महीने नुकसान का होगा। मध्य प्रदेश शासन द्वारा भी 42% से 46% करते समय जुलाई 2023 से 4% महंगाई राहत न देते हुए मार्च 2024 से 42% से 46% महंगाई राहत स्वीकृत करने से मध्य प्रदेश के सेवानिवृत कर्मचारी साथियों को भी आठ महीने का नुकसान हुआ था। कर्मचारी संघ द्वारा सेवानिवृत्ति साथियों के साथ दोहरा व्यवहार करने को गलत ठहराते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव से मध्य प्रदेश के सेवानिवृत कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की भांति 1 जनवरी 2024 से 4% महंगाई राहत प्रदान करने की मांग की है।