निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में गठित आयोग मार्च के अंतिम सप्ताह तक अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। आयोग के अध्यक्ष ने शुक्रवार शाम नगर विकास विभाग के अधिकारियों के साथ ओबीसी आरक्षण के डाटा और आयोग की अब तक हुई कार्यवाही पर बात की।
पांच सदस्यीय आयोग की दो टीमें प्रदेश के जिलों का दौरा कर रही हैं। दोनों टीमों ने अब तक 30 जिलों का दौरा कर लिया है। जिलों से मिले ओबीसी की जनसंख्या, शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के रिकॉर्ड का विश्लेषण भी आयोग ने शुरू कर दिया है। आयोग की ओर से नगर विकास विभाग की ओर से निर्धारित आरक्षण और आरक्षण प्रक्रिया का भी अध्ययन किया जा रहा है। आयोग की दोनों टीमें फरवरी के अंतिम सप्ताह तक सभी 75 जिलों का दौरा पूरा कर लेंगी।