एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार।
- फोटो : amar ujala
बलात्कार एवं पॉक्सो के अपराधों से जुड़े अभियोगों का निस्तारण करने में उप्र पहले स्थान पर आ गया है। 97.6 प्रतिशत निस्तारण दर के साथ यूपी ने इन अभियोगों के निस्तारण में सबसे ज्यादा तेजी दिखाई।
अपर पुलिस महानिदेशक (एडीजी) कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि भारत सरकार ने इन अपराधों को बेहद गंभीरता से लेते हुए इनके समय से निस्तारण को इन्वेस्टिेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ओफेंस (आईटीएसएसओ) नाम से पोर्टल विकसित किया है। इसमें बलात्कार के केसों की विवेचना दो माह में पूरा किए जाने का दिन प्रतिदिन अनुश्रवण होता है।
इसके लिए 19 मई 2022 को प्रत्येक जिले में महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन की जनपदीय इकाइयों का गठन किया गया। संगठन की एडीजी नीरा रावत ने बताया कि 22 अगस्त 2022 को भोपाल में हुई बैठक में केंद्रीय गृहमंत्री ने इसकी समीक्षा की थी। उस समय 68998 अभियोगों के सापेक्ष 65551 अभियोगों का निस्तारण करते हुए 95 प्रतिशत के साथ उप्र सातवें स्थान पर था। अब 75881 अभियोगों के सापेक्ष 74070 अभियोगों का निस्तारण करते हुए 97.6 प्रतिशत निस्तारण के साथ यूपी पहले स्थान पर आ गया है।