एनएचएआई ने सोमवार को कार्यशाला का आयोजन कर इसके बारे में संबंधित अधिकारियों को जानकारी दी। इसका उद्देश्य राजमार्ग की परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करना है। ताकि, परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा किया जा सके।
सड़क परियोजनाओं के लिए किसानों की जमीन अधिग्रहण किए जाने पर उसके मूल्य का भुगतान सीधे उनके खातों में किया जाएगा। इसके लिए भूमि राशि पोर्टल के जरिये पेमेंट किया जाएगा।
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एनएचएआई ने सोमवार को कार्यशाला का आयोजन कर इसके बारे में संबंधित अधिकारियों को जानकारी दी। इसका उद्देश्य राजमार्ग की परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करना है। ताकि, परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा किया जा सके। केंद्र सरकार ने यूपी में राजमार्गों के विकास के लिए 1,16,991 करोड़ की नई परियोजनाएं शुरू की हैं।
कार्यशाला में केंद्र सरकार के सलाहकार वीपी खरे, मुख्य अभियंता एके पांडे और एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी संजीव कुमार शर्मा ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया और भूमि राशि पोर्टल के बारे में विस्तार से बताया। कार्यशाला में बताया गया कि भूमि राशि पोर्टल न केवल अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे के सीधे भुगतान में तेजी लाएगा, बल्कि भू स्वामियों को उनके भुगतान की स्थिति पता करने के साथ-साथ शिकायत दर्ज कराने की अनुमति भी देगा। अभी तक किसानों को यह भुगतान चेक से किया जाता है।