शहरी निकायों में वॉर्डों के आरक्षण का काम अगले सप्ताह से शुरू होने के आसार हैं। शासन ने सभी शहरी निकायों को आदेश दिए हैं कि वे इसी सप्ताह में ओबीसी आबादी की गणना के लिए रैपिड सर्वे का काम पूरा कर लें। जानकारी के मुताबिक गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ और झांसी नगर निगम में रैपिड सर्वे का काम काफी पिछड़ा हुआ है।
शहरी निकायों के चुनाव नवंबर-दिसंबर में प्रस्तावित हैं। परिसीमन की प्रक्रिया कमोबेश सभी शहरी निकायों में पूरी हो चुकी है। जबकि रैपिड सर्वे का काम ज्यादातर जगहों पर चल रहा है। अब चूंकि शासन स्तर पर किसी भी शहरी निकाय के गठन या सीमा विस्तार संबंधी प्रस्ताव लंबित नहीं हैं, तो शासन ने सभी शहरी निकायों को रैपिड सर्वे में तेजी लाने को कहा है। नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात ने दो दिन पहले विडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सभी नगर निगमों के अधिकारियों को रैपिड सर्वे के आंकड़े जल्द फाइनल करने को कहा है।
जानकारी के मुताबिक रैपिड सर्वे के आंकड़े सामने आने के बाद अगले सप्ताह संभावित तौर पर आरक्षण संबंधी कामों के लिए निर्देश जारी होंगे। सूत्र बताते हैं कि रोटेशनल तौर पर ही आरक्षण की व्यवस्था जारी रहेगी। जिन निकायों और वॉर्डों के दायरे में बदलाव हुआ है वहां पुराने आरक्षण के रोटेशन को आगे बढ़ाया जाएगा या उसे शून्य मानकर नए सिरे से आरक्षण तय किया जाएगा इसको लेकर मंथन चल रहा है।