सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के सचिव प्रांजल यादव ने सभी विभागों से जेम पोर्टल से की गई सेवा और सामग्री की खरीद का रिकार्ड तलब किया है। उन्होंने शुक्रवार को लोक भवन में विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में रिकार्ड पेश करने के निर्देश दिए हैं।
प्रांजल यादव के अनुसार कुछ संस्थाओं, निगमों एवं उपक्रमों की ओर से जेम पोर्टल पर खरीद के लिए किए गए कॉन्ट्रेक्ट आर्डर और बिड की अनुमानित लागत व्यवहारिक दरों से अलग है। इससे राज्य सरकार की ओर से की गई कुल खरीद के आंकड़े, वास्तविक आंकड़ों से बहुत कम प्रदर्शित हो रहे हैं। इससे जेम को प्लेटफार्म शुल्क की क्षति भी हो रही है।
उनका मानना है कि संभवतः विक्रेता की ओर से प्लेटफार्म शुल्क को समायोजित कर निविदा में प्रतिभाग किया गया है। लेकिन कॉन्ट्रेक्ट आर्डर मूल्य अत्यधिक अल्प होने के कारण प्लेटफार्म शुल्क का भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने इसे पूरी तरह अनैतिक माना है।
जेम की समीक्षा में सामने आया है कि कुछ विभागों की कई निविदाएं जेम पर अंतिम या पूर्ण नहीं हो पा रही है। यदि इन निविदाओं की समीक्षा की जाए तो प्रदेश में जेम से की गई खरीद के आकड़ों में बढ़ोत्तरी होगी।