10 साल से अपनी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) न भेजने वाले नगर निकायों और विकास प्राधिकरणों में तैनात उन अवर अभियंताओं (जेई) के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये सभी जेई उप्र पालिका (केंद्रीयत) अभियंत्रण सेवा के हैं। अब तक चार विकास प्राधिकरणों व 49 निकायों के ऐसे अभियंताओं की सूची तैयार की गई है। एसीआर भेजने के लिए नगर विकास विभाग ने संबंधित प्राधिकरणों व निकायों को अंतिम मौका दिया है।
दरअसल, नगर विकास विभाग ने जब प्रोन्नति की सूची बनानी शुरू की तो पता चला कि 170 से अधिक जेई की एसीआर 10 साल से नहीं मिली है। वहीं, विभाग के एक उच्च पदस्थ सूत्र का कहना है कि हर साल नियमित तौर पर एसीआर नहीं भेजने के पीछे वजह यह है कि ऐसे बहुत से अभियंता हैं, जिनकी चरित्र पंजिका प्रतिकूल प्रविष्टियों से भरी पड़ी है। इससे ये अभियंता एसीआर दबाए हैं। एसीआर न भेजने से करीब 200 जेई की प्रोन्नति फिलहाल अटक गई है। स्थानीय निदेशालय इस संबंध में तीन बार रिमाइंडर भेज चुका है।
इन प्राधिकरण व निकायों के जेई का होना है प्रमोशन
एसीआर नहीं भेजने वाले विकास प्राधिकरणों में लखनऊ, वाराणसी, आगरा व प्रयागराज शामिल हैं। नगर निगमों में लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आगरा, बरेली, अलीगढ़, मेरठ, गोरखपुर और फिरोजाबाद शामिल हैं। इसके अलावा 37 नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत भी हैं।