अगले साल फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के मद्देनजर शहरों को चमकाने की कवायद शुरू हो गई है। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने सभी नगर निकायों को एक जनवरी से ‘75 जिले, 75 दिन’ के नाम से विशेष सफाई अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान सफाई, सौंदर्यीकरण, कूड़ा इकट्ठा करने व उसके निस्तारण की विशेष व्यवस्था की जाएगी। शर्मा ने ये बातें शुक्रवार को स्थानीय निकाय निदेशालय के सभागार में आयोजित इंदौर राउंड टेबल कार्यशाला एवं ‘प्रतिबद्ध : 75 जनपद, 75 घंटे, 750 निकाय’ अभियान पुरस्कार वितरण समारोह में कहीं।
उन्होंने जी-20 की बैठकों के मद्देनजर लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज और आगरा की सफाई दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी नगर निकायों को प्रदेश की एक यूनिट मानते हुए शहरी व्यवस्था को ‘गुड टू ग्रेट’ बनाने और इन चारों शहरों के निकाय कर्मियों से डिजिटल साइन कराने को कहा है। जिससे जी-20 की बैठकों और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में आने वाले विदेशी निवेशकों के सामने प्रदेश के शहरों की अच्छी छवि बन सके।
नगर विकास मंत्री ने सभी नगर आयुक्तों एवं अधिशासी अधिकारियों को इंदौर मॉडल की अच्छाइयों को अपनाते हुए बड़े शहरों को अंतरराष्ट्रीय और छोटे शहरों को राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्था से युक्त बनाने के साथ ही अभी तक किए गए कार्यों की मॉनिटरिंग करने को कहा है। उन्होंने गंदगी फैलाने वालों पर सख्ती करने और व्यापारियों व स्ट्रीट वेंडरों को कूड़ादान रखने के निर्देश का कड़ाई से पालन कराने को कहा है। इस मौके पर उन्होंने निदेशालय में लगाई गई स्वच्छ टेक्नोलॉजी चैलेंज प्रदर्शनी में नई तकनीकी से विकसित मॉडल के प्रयोग को देखा।
समारोह में प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात ने भी अधिकारियों को स्वच्छता सर्वेक्षण की गाइडलाइंस के अनुसार कार्य संचालित करने, उपजाऊ नाम से बायो फर्टिलाइजर बनाने और साफ-सफाई के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए चौपाल लगाने के निर्देश दिए हैं।
विशेष सफाई अभियान में लखनऊ नगर निगम को प्रथम पुरस्कार
नगर विकास मंत्री ने 1 से 3 दिसंबर के बीच चलाए गए ‘75 जनपद, 75 घंटे, 750 निकाय’ सफाई अभियान और सुशोभन कार्यक्रम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 31 निकायों को पुरस्कृत किया। इसमें लखनऊ नगर निगम को प्रथम, नगर निगम कानपुर को द्वितीय, गाजियाबाद नगर निगम को तृतीय और गोरखपुर नगर निगम को सांत्वना पुरस्कार दिया गया। इसी प्रकार आबादी के मुताबिक श्रेणीवार निकायों को पुरस्कृत किया गया।