राज्य सरकार 69 हजार शिक्षक भर्ती की चयन सूची का पुनरीक्षण करने की तैयारी है। इसके बाद अगर दोबारा सूची जारी की जाती है तो आरक्षित व अनारक्षित दोनों वर्ग के अभ्यर्थी प्रभावित हो सकते हैं।
दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ द्वारा सोमवार को इस मामले में चयन सूची के पुनरीक्षण का आदेश दिए जाने के बाद मंगलवार को शासन के आला अधिकारियों ने इस पर मंथन किया। इसमें विधि विशेषज्ञ भी शामिल थे। अधिकारियों ने बेसिक शिक्षा विभाग के उच्चाधिकारियों से इस पर जानकारी मांगी है।
जानकारी के मुताबिक सरकार पहले चयन सूची का पुनरीक्षण करेगी। सरकार पुनरीक्षण में मिले तथ्यों के आधार पर आगे का निर्णय लेगी। प्रथम दृष्टया जो निकल कर सामने आया है, उसके मुताबिक सूची के पुनरीक्षण का असर दोनों वर्गों के 50-50 अभ्यर्थियों पर पड़ेगा। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन किया जा रहा है। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार सूची का पुनरीक्षण करेंगे।